शिक्षणाच्या आशयाच्या सुधारणांसाठी महाराष्ट्रातील प्रयोगशील शाळांनी विकसित केलेला अध्यापन मूल्यमापन उपक्रम यांचा अभ्यास करून सार्वत्रिकीकरण केले पाहिजे. आजची प्रशिक्षणे प्रभावशून्य आहेत. प्रशिक्षणांची संख्या कमी करून प्रशिक्षणांची जबाबदारीच प्रयोगशील शाळांवर द्यावी. या शाळा सरकारी शाळांसाठी प्रेरणा होऊ शकतात.
प्रथम संस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या 'असर' अहवालातून महाराष्ट्राच्या शिक्षणाचे जे विदारक चित्र पुढे आले आहे ते क्लेशदायक आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून शिक्षणाची आणि सामाजिक चळवळींची पाश्र्वभूमी महाराष्ट्राला असल्याने महाराष्ट्र इतर राज्यांपेक्षा पुढेच असला पाहिजे पण आज तो बिहारपेक्षा मागे गेला आहे. पण आपल्याकडे एखादा असा अहवाल आला की एक तर त्या संशोधनाच्या पद्धतीलाच आव्हान द्यायचे किंवा हेतूंविषयी शंका घ्यायची आणि मूळ विषयावर चर्चाच करायची नाही असेच घडते.
वसंत पुरके शिक्षणमंत्री असताना महाराष्ट्राच्या शिक्षणात गुणवत्ता नाही, हे त्यांनी सतत मांडले. याची त्यांना किंमत चुकवावी लागली. त्यांनी केलेल्या पाहणीत २००५ साली ८ लाख विद्यार्थी अप्रगत निघाले. २००७ च्या पायाभूत चाचणीत ३१ लाख मुले अप्रगत होती. मी स्वत: याच काळात २०० शाळांमध्ये चाचणी घेतली तेव्हा ५११ वजा ४९९ ही वजाबाकी संपूर्ण बरोबर सोडविणारी चौथीची मुले अल्पसंख्येने आढळली. तो अहवाल मी 'शाळा आहे शिक्षण नाही' या नावाने प्रसिद्ध केला. त्या पुस्तकाची काही ठिकाणी होळी करण्यात आली. तेव्हा गेल्या ५ वर्षांत एकच निष्कर्ष सरकार किंवा स्वयंसेवी संस्थांकडून पुढे येतो आहे. हे सत्य स्वीकारले पाहिजे.
इतकी दुर्दशा शिक्षणाची झाली तरी दहावीच्या परीक्षेचे निकाल मात्र दरवर्षी वाढत आहेत. हा विनोद कसा समजून घ्यायचा? क्षमता प्राप्त न होताही मुलांना शाळा आणि महाविद्यालये पुढे ढकलत राहतात. याचा परिणाम म्हणून पदवीधर तरुण धड अर्जही लिहू शकत नाही. जागतिकीकरणात रोजगार फक्त कौशल्याधारित तरुणांनाच मिळेल पण कोणतीही कौशल्ये प्राप्त न झालेली पण पदवी घेतलेली बेकारांची फौज आम्ही शिक्षणातून बहुसंख्येने ग्रामीण भागात निर्माण केली आहे. २०११ची सुशिक्षित बेकारांची नोंदणी २६ लाख आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात शिक्षणावरची श्रद्धाच डळमळीत व्हायला सुरुवात झाली आहे.
गुणवत्ताविहीन शिक्षणाचा परिणाम असा झाला की ज्याला लेखन-वाचन क्षमता येतात तोच विद्यार्थी शाळेत टिकतो. अन्यथा तणाव निर्माण होऊन शाळेतून गळती होते. आज उच्च शिक्षण घेण्याचे प्रमाण इतके प्रयत्न करूनही २०च्या पुढे सरकत नाही. याच्या अनेक कारणांपैकी त्या त्या इयत्तेत क्षमता प्राप्त न झाल्याने शिक्षणात रुची वाटत नाही. भीती वाढते हे आहे. गरिबी हे गळतीचे प्रमुख कारण नाही, हे अनेक अभ्यासातून सिद्ध झाले आहे. गरिबी हे जर गळतीचे कारण असते तर सर्वच दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबांतील मुले गळती व्हायला हवी होती. पण तसे होत नाही. मी आजपर्यंत शेकडो शालाबाह्य़ मुले जवळून बघितली आहेत. अभ्यासात प्रगती असणारे मूल शालाबाह्य़ झाले असे अगदी क्वचितच आढळले आहे. 'असर' अहवालानेही क्षमता प्राप्त न झालेली मुले कोणत्या जात-संवर्गातील आहेत हे दिले नाही पण ही मुले आदिवासी दलित मुस्लीम याच जात-वर्गातील बहुसंख्येने असतात. या मुलांची हजेरी टिकविणं आणि त्यांच्या अंगभूत कौशल्यांना जर योग्य रीतीने हाताळले नाही तर शिक्षणाचा सांधा नीट जुळत नाही.
'असर' अहवालात महाराष्ट्राचे इतके वाईट चित्र निर्माण होण्याची कारणे कोणती असावीत. मला ७०० पेक्षा जास्त शाळांना भेटी दिल्यावर असे लक्षात येते की सरकारी शाळांमधील शिक्षक खासगी शाळेतील शिक्षकांपेक्षा हुशार आहे. हे शिक्षक निवडचाचणीत उतरलेले आहेत व त्या चाचणीत अनुत्तीर्ण शिक्षक खासगी शाळेकडे गेलेत. पण नोकरीत स्थिरावल्यावर स्थितीवादी होऊन आपल्या क्षमता अपवाद वगळता पूर्णपणे वापरल्या जात नाहीत व मुलांच्या क्षमता प्राप्तीविषयी उत्तरदायित्वाची प्रशासनाकडून विचारणाच होत नाही. हळूहळू नोकरीतील सुरक्षितता केवळ माहिती मागून मुलांविषयी विचारणा न करणारे प्रशासन यामुळे शिक्षकाची स्वयंप्रेरणा कमी होते. हा प्रेरणेचा होणारा लोप आणि प्रशासनाची कार्यसंस्कृती जाणे, ही कारणे प्रत्यक्ष शाळा फिरल्याशिवाय लक्षातच येत नाही, इतके हे अमूर्त कारण आहे.
शिक्षकाचे काम मोजले जात नाही हे वाचून कदाचित आश्चर्य वाटेल, पण मुलांना क्षमता प्राप्त होण्याचा आणि वेतनबढती-वेतनवाढ पुरस्कार यांचा कुठेही संबंध नसतो. माधव चव्हाण यांनी प्रत्येक वर्गात काय आले पाहिजे याच्या क्षमता नक्की करून त्याचा पाठपुरावा व्हावा असे मांडले. हे ठरलेले आहे पण त्याचा पाठपुरावा वर्षभर अधिकारीही करीत नाहीत व शिक्षकही प्रत्येक महिन्याला त्याचे सिंहावलोकन करून खात्री करीत नाहीत. वर्षांच्या शेवटी इन्स्पेक्शन होते व क्षमता प्राप्त न होता मुले पुढे ढकलली जातात, तरी काहीच कारवाई नसते. त्यामुळे नोकरीच शिक्षकांकडून क्षमतावृद्धी मागत नाही आणि तरीही मोबदला मात्र दिला जातो इतके भयावह चित्र आहे. तेव्हा शिक्षण सुधारायला फार वेगळे करायची गरज नाही. आहे त्याच प्रशासनाला नेमकेपणाने उद्दिष्ट देणे आणि दर तीन महिन्यांनी प्रत्येक वर्गातील क्षमता प्राप्तीचा आढावा घेणे एवढा जरी कार्यक्रम राबविला तरी ६० टक्केचित्र लगेच बदलेल याची मला खात्री आहे. कारण शिक्षकाचा स्वभाव हा मागेल त्याप्रमाणे काम करण्याचा आहे. प्रशासनाचा जर अप्रगत मुले हा प्राधान्यक्रम झाला तर शिक्षकही या मुलांकडे जास्त लक्ष देतील.
कार्यसंस्कृती ही वरून खाली वाहते. तेव्हा शिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी, विस्ताराधिकारी, केंद्रप्रमुख यांच्यावर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे. इतर खात्याचा अधिकारी आणि शिक्षण खात्याचा अधिकारी यात फरक आहे. हा अधिकारी मनाने शिक्षकच असला पाहिजे. शिक्षणतज्ज्ञ असला पाहिजे. एकाच वेळी त्याने वर्गाचे कठोर मूल्यमापन आणि मार्गदर्शन करून प्रेरणाही दिली पाहिजे. त्यासाठी अधिकाऱ्यांचीच प्रशिक्षणे व्हावीत. त्यांना नवे प्रवाह वाचन हे माहीत करून देणे गरजेचे आहे. त्यांच्यासाठी यशदासारखे अद्ययावत प्रशिक्षण केंद्र गरजेचे आहे. पण आज अधिकारी भेटीच कमी झाल्यात. प्रशासन फक्त मीटिंग आकडेवारीत अडकून पडले आहे. कागदी काम खूप वाढले आहे. तेव्हा ही माहिती कमी कशी करायची, यासाठी तातडीने अभ्यासगट नेमणे गरजेचे आहे. संपूर्ण प्रशासन या महिन्यांच्या तणावात वावरते. अधिकारी फक्त माहितीच मागतात, त्यामुळे शिक्षकांचाही प्राधान्यक्रम माहिती होऊन क्षमतावृद्धीचे उत्तरदायित्व हरवले आहे. तेव्हा अधिकारी संवर्गाचे मूल्यमापन त्याच्या अधिनस्थ शाळांचा दर्जा बघून करणे अशी शासनाने भूमिका घेतली तरच अधिकारी गुणवत्तेबाबत आक्रमक होतील. पण ते आक्रमक होताना पुन्हा एक राजकीय पाठबळाचीही आवश्यकता आहे. अनेकदा कडक अधिकारी संघटनांच्या दबावाने राजकीय बळी ठरतो. आज महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात निवडणुकांतील चुरस प्रचंड वाढली आहे. एका तालुक्यात शिक्षकांची कुटुंबासह ७ ते १० हजार मते असतात आणि हा बोलका आणि संघटित वर्ग असल्याने त्यांना कोणीच दुखावत नाही. शिक्षक अधिवेशनाच्या काळात शाळा बंद राहूनही राजकीय कार्यकर्त्यांकडून फारशी ओरड झाली नाही ही यामागचीही कारणे आहेत. त्यामुळे या मुद्यावर एक राजकीय सहमती आवश्यक आहे. शिक्षक संघटनांची अधिवेशन सुटीतच घ्या. कारवायांबाबत हस्तक्षेप होणार नाही. शिक्षकांचे प्रश्न सोडवू, पण गुणवत्तेत तडजोड नाही ही ठाम भूमिका सर्वच पक्षांनी घेतली पाहिजे.
शिक्षणाच्या आशयाच्या सुधारणांसाठी महाराष्ट्रातील प्रयोगशील शाळांनी विकसित केलेला अध्यापन मूल्यमापन उपक्रम यांचा अभ्यास करून सार्वत्रिकीकरण केले पाहिजे. आजची प्रशिक्षणे प्रभावशून्य आहेत. प्रशिक्षणांची संख्या कमी करून प्रशिक्षणांची जबाबदारीच प्रयोगशील शाळांवर द्यावी. या शाळा सरकारी शाळांसाठी प्रेरणा होऊ शकतात. शासनाने केवळ या दोघांमध्ये सेतू होण्याची गरज आहे. ग्रामीण जनतेचा शिक्षणात सहभाग वाढविण्यासाठी निर्मलग्राम पुरस्कार, गाडगेबाबा पुरस्कार यांच्या मूल्यांकनात शाळेची गुणवत्ता हा महत्त्वाचा भाग असावा. विशेष अनुदान देतानाही प्राधान्यक्रम अशा चांगल्या शाळांच्या गावांना दिला तर गावकरीही गुणवत्तेबाबत आक्रमक होतील. ६८ आदिवासी तालुक्यांत ७००० ग्रामपंचायती आहेत. ज्या शाळेतील सर्व मुले ४ थीच्या क्षमता प्राप्त करतील व गळती शून्य असेल, त्या गावाला व शाळेला विशेष अनुदान जाहीर केले तर जादूची कांडी फिरेल.शिक्षण सुधारणे सोपे आहे, फक्त गुणवत्ता हा शासन राजकीय पक्ष आणि गावकरी यांचा प्राधान्यक्रम होणे गरजेचे आहे.
अप्रगत विद्यार्थ्यांची वाढती संख्या
वसंत पुरके शिक्षणमंत्री असताना महाराष्ट्राच्या शिक्षणात गुणवत्ता नाही, हे त्यांनी सतत मांडले. याची त्यांना किंमत चुकवावी लागली. त्यांनी केलेल्या पाहणीत २००५ साली ८ लाख विद्यार्थी अप्रगत निघाले. २००७ च्या पायाभूत चाचणीत ३१ लाख मुले अप्रगत होती. मी स्वत: याच काळात २०० शाळांमध्ये चाचणी घेतली तेव्हा ५११ वजा ४९९ ही वजाबाकी संपूर्ण बरोबर सोडविणारी चौथीची मुले अल्पसंख्येने आढळली. तो अहवाल मी 'शाळा आहे शिक्षण नाही' या नावाने प्रसिद्ध केला. त्या पुस्तकाची काही ठिकाणी होळी करण्यात आली. तेव्हा गेल्या ५ वर्षांत एकच निष्कर्ष सरकार किंवा स्वयंसेवी संस्थांकडून पुढे येतो आहे. हे सत्य स्वीकारले पाहिजे.