एकाच विषयाची चर्चा शक्य तितक्या सर्व बाजूंनी व्हावी, या हेतूने
'असर'चा अहवाल आणि राज्यातील गावोगावच्या शिक्षणाची स्थिती या विषयावरचा हा
आणखी एक लेख. शिक्षण क्षेत्रातील एका विचारी कार्यकर्त्यांची ही बाजू
आहे.. 'असर'सारखे अहवाल कसे पाहायचे आणि त्यांची चर्चा वा चिंता कशी
करायची, याबद्दल फेरविचारच करायला हवा, असा आग्रह मांडणारी..
'असर'च्या (Annual Status of Education Report) अहवालावर सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे. शिक्षणासारख्या महत्त्वाच्या विषयावरील चच्रेचे सरकारी शाळेतील एक शिक्षक म्हणून मी स्वागत करतो. 'असर' आणि एकूणच राज्यातल्या शिक्षणविषयक वास्तवाकडे बघताना मनात काही वर्षांपासून असलेले आणि आता अधिक गडद झालेले काही प्रश्न यानिमित्ताने समोर ठेवतो. माझ्या मते आठवीतल्या मुलांना केवळ दुसरीच्या पातळीचेच नाही तर आठवीच्या पातळीचे लेखन-वाचन (अन्वयार्थासह), आपले मत व्यक्त करता आले पाहिजे. इतकेच नाही तर आपल्या वाचन-लेखन कौशल्यांचा स्वत:साठी आणि समाजासाठी योग्य तो उपयोग करता आला पाहिजे. आमच्या शाळेतली मुले एखाद्या प्रश्नावर ग्रामपंचायतीशी पत्रव्यवहार करतात. आपल्या मतावर ठाम राहून ग्रामसभेत आग्रह धरतात. डिजिटल प्रणालीचा वापर करून इंटरनेटवरून संदर्भ शोधतात. माहिती मिळवितात. हे महाराष्ट्रातील प्रत्येक मुला-मुलीला आले पाहिजे, किंबहुना ही आमची जबाबदारीच आहे. त्यासाठी बालकांच्या शिक्षण हक्काच्या संदर्भाने बालकांना आम्ही उत्तरदायी आहोत, असे मी मानतो.
मागील वर्षी एका वृत्तवाहिनीवरील पॅनल डिस्कशनमध्ये 'प्रथम'च्या प्रतिनिधींना मी विचारले, 'गुणवत्ता कमी आहे, दर्जा घसरला हे मान्य, पण या कारणांबाबत 'असर'चा अहवाल काय म्हणतो?' त्यावर 'आम्ही या कारणांबाबत विचार करीत नाही,' असे उत्तर त्यांनी दिले. या सर्व कारणांचाही अभ्यास झाला तरच गुणवत्ता सुधारण्यासाठीची उत्तरे सापडतील, असे मला प्रांजळपणे वाटते. ग्रामीण भागातल्या मुलांना, पालकांना आणि शिक्षकांना निरनिराळ्या समस्यांचा भुंगा कुरतडतोय, त्याकडे दुर्लक्ष करून या विषयावर बोलता येत नाही. आज 'असर'चा अहवाल म्हणजे जणू 'अंतिम शब्द' असे जे चित्र रंगवले जाते, ते तितकेसे खरे नाही. मुळात प्रत्येक सर्वेक्षणाच्या काही अंगभूत मर्यादा असतात. हे जगभरातले तज्ज्ञदेखील मान्य करतात. तशा त्या येथेही दिसतात. मुलांना हे येत नाही, मुलांना ते येत नाही, हे सांगून आणि तरीही कारणांचा अभ्यास न करून 'असर' काय साधत आहे? शिक्षकांना आपल्या कामाचे स्वयंमूल्यमापन करायला आजवर ना शासनाने साधने दिली, ना 'प्रथम'सारख्या संस्थांनी. आपल्या कामातील चुका तपासायची आधी स्वत:ला संधी हवी. त्यात सुधारणा करण्यासाठी आवश्यक त्या मदतीची व्यवस्था हवी. त्यानंतर दुसऱ्याने येऊन ते तपासावे. आमचे मत काय आहे, हे न विचारता वर्षांनुवष्रे 'असर' आमचे काम तपासत आहे. गुणवत्ता तपासण्यासाठी विषयाचे 'ज्ञान' तपासण्याची 'असर'ची पद्धत आहे. इथेच खरी गडबड आहे. विशिष्ट साच्यातील वाक्ये लिहायला, वाचायला सांगणे, ठराविक पद्धतीने गणिती क्रिया करायला सांगणे इत्यादी.. हे सारे निकष कुठे ना कुठे केवळ 'साक्षरता म्हणजे शिक्षण' याकडे झुकल्यासारखे वाटतात. मुले-शिक्षक आपापली भाषा घेऊन शाळेत येतात आणि पाठय़पुस्तकांत असते प्रमाणभाषा. असे असेल तर तेथे नेमका कोणता 'संवाद' घडत असेल? महाराष्ट्रातील सगळ्या लोकांची मातृभाषा मराठी असे आपण मानतो! राज्यभरात मराठी जवळपास २५० प्रकारे बोलली जाते. त्यातली निव्वळ अनुसूचित जमातींमध्ये ७४ प्रकारे! या भाषिक विविधतेची दखल आपण घ्यायला हवी की नाही? आदिवासी, दलित, भटके आणि अल्पसंख्याकांच्या मुलांसाठी प्रमाण मराठी ही जणू 'परकी भाषा' असते. ही भाषा शिकताना त्यांना केवढे कष्ट पडतात. याशिवाय शाळा, तेथील वातावरण, पुस्तके, 'प्रमाणा'तले शिक्षक हे सारेच या मुलांना 'आपले' वाटतच नाहीत. ही मुले शाळेत यायलाच का-कू करतात. आली तरी टिकत नाहीत, टिकली तरी रमत नाहीत. रमली तरी या अडचणीच्या चक्रव्यूहात अभिमन्यूसारखी त्यांची अवस्था होऊन जाते. हे वास्तव हाताळण्याचे व्यावसायिक कौशल्य डी.एड्. किंवा बी.एड्. अभ्यासक्रम देत नाही. नवीन संदर्भ समजून घेण्यासाठी, त्यांच्यात व्यावसायिकता येण्यासाठी शिक्षकांचे मानस घडविण्यात व्यवस्था म्हणून आपल्याला अपयश आले, हे आपण मान्य करायला हवे.
मानसशास्त्र सांगते की, प्रत्येक मूल वेगळे असते. हे लक्षात घेऊनच राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडय़ात (२००५) सर्वसमावेशकता हे महत्त्वाचे तत्त्व ठळकपणे अधोरेखित करण्यात आलेय. तरीही सरसकट एकाच पद्धतीने सर्व मुलांचे मूल्यमापन कसे केले जाते? स्मरणशक्ती ज्या वर्गाचे भांडवल नाही, अशी मुले या मूल्यमापनात हमखास मागे पडणार. चिकित्सकपणे विचार करणे, स्वत:चे विचार स्वत:च्या भाषेत मांडता येणे, वस्तुनिष्ठ मूल्यमापनात या गोष्टींना जागाच नसते. माझ्या वर्गातील भटक्या समाजातल्या विशालला वर्गातले गणित म्हणजे ती आकडेमोड जमत नाही. पण बाजारातून सामान घेताना करावे लागणारे व्यवहारातले त्याचे गणित पक्के आहे. तो तोंडी फटाफट बेरीज-वजाबाकी-भागाकार करतो. पण आपण वजाबाकी केली की बेरीज हे त्याला सांगता येत नाही. आमच्या शाळेतील आदिवासी मुले औषधी वनस्पतींची नावे, त्यांचे उपयोग तोंडी व्यवस्थित सांगतात. उपयोगातही आणतात. लिहिताना त्यांना काही अडचणी येतात. लिहिता आले नाही तरी चालेल, असे कोणाचेच म्हणणे नाही. परंतु त्यांना काहीच येत नाही, असे का म्हणायचे? जे येतेय त्याची दखल घेतल्याशिवाय जे येत नाही ते मूल शिकत नाही. अशी मुले 'असर' या चाचणीत नापासच होणार! रचनावादाच्या तत्त्वाला येथे नाकारले जाते. प्रत्येक मूल 'सांस्कृतिक भांडवल' (Cultural Capital) सोबत घेऊन शाळेत येते, त्याला या प्रक्रियेत कुठेही जागा नसते. गणितात अधोगती होतेय, हे मान्य. पण ज्या पाठय़पुस्तकांच्या आधारे हे सारे केले जातेय, त्यातील त्रुटी, उणिवांकडे साधा अंगुलीनिर्देशही करायचा नाही. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार वयानुरूप दाखल झालेली शाळाबाहय़ मुले वर्गात आल्यावर लगेच सगळे शिकू शकणार नाहीत. मूल्यमापनात हे लक्षात घ्यायला हवे. बालकांच्या हक्कांची बूज राखून अशा हायरार्कीतून त्यांची सोडवणूक करायला हवी. अनोळखी व्यक्तींनी घेतलेल्या परीक्षा मुलांना आवडत नाहीत, असा शिक्षकांचा अनुभव आहे. हे करताना मुलांचे भावविश्व विचारात घ्यायला हवे. या. बसा. मुलांमध्ये मिसळा. मग हळूच मुलांना काय येतेय तिथून सुरू करा. मग मूल्यमापनाकडे जा, असा त्यांचा आग्रह असतो. याउलट, सदर सव्र्हे रॅण्डम सॅम्पिलग मेथडने केला. ११वी, १२वी आणि डी.एड्. झालेल्या मुलांनी तो केल्याचे समजते. हेही लक्षात घ्यावे!
मूल कसे शिकते, याचा विचार केल्याशिवाय या सगळ्या चर्चाना अर्थच नाही. धड साक्षरता नाही आणि धड सर्वागीण विकासही नाही, अशा स्थितीत किंवा पेचात आपण सापडलो असल्याचा 'प्रथम'च्या म्हणण्याचा अन्वयार्थ आहे. वास्तविक साक्षरता आणि विकास या काही 'हे किंवा ते' या सदरातील गोष्टी नाहीत! सर्वागीण विकास केल्यास साक्षरता आपोआपच येईल. परंतु साक्षरता हेच उद्दिष्ट ठेवायचे ठरविले तर सर्वागीण विकास होईलच, याची खात्री देता नाही! शिक्षण हक्ककायद्यामध्ये 'बालकांचा सर्वागीण विकास आणि बालकांच्या बहुविध बुद्धिमत्तांचा (Multiple Intelligence) जास्तीत जास्त विकास' हेच अपेक्षित उद्दिष्ट दिलेय. एस.सी.ई.आर.टी.ने विकसित केलेले सातत्यपूर्ण र्सवकष मूल्यमापनाचे साधनही या उद्दिष्टाला धरून आहे. राज्याने पकडलेली दिशा कायद्याशी सुसंगत आहे. अधिक-उणे काही असेल तर दुरुस्ती करता येईल. पण ती बालकांच्या हक्कांची बूज ठेवून शिक्षकाला मदत करणारी आहे. 'प्रथम'सारख्या अनुभवी संस्थेने या धोरणाशी सुसंगत मूल्यमापन तयार केले तर शिक्षक त्याचे स्वागतच करतील. 'असर'चा वापर धोरणे आखण्यासाठी होणार आहे, असे दर खेपेला 'असर'कारांचे म्हणणे असते, पण हे मूल्यमापन केवळ सरकारी शाळांपुरते केले जाते. खासगी शाळांत मुले जाण्याचे प्रमाण वाढले आहे, असे 'असर'वाले म्हणताहेत. जणू खासगी शाळांत सारे आलबेल चाललेय, असा संदेश त्यातून जातो. केवळ सरकारी शाळांना जाणीवपूर्वक टाग्रेट केले जाते, हे येथे लक्षात घ्यायला हवे.
शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारायला हवी, याबाबत दुमत नाही. पण 'असर'सारख्या पाहण्या, अहवाल बाहेर येतात. नेहमीप्रमाणे मुले 'नापास' होतात. माध्यमांमध्ये चर्चा होते. केवळ शिक्षकांना दोषी धरून 'उलटतपासणी' घेतली जाते. शिक्षकाला सामाजिक गुन्हेगार ठरवण्यापर्यंत मजल जाते. किडय़ांबरोबर गहू रगडले जाताहेत! असे होताना प्रतिकूलतेचे भांडवल न करता वाडी-वस्त्यांवर अत्यंत तळमळीने, प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या शिक्षकांच्या मनाला किती वेदना होत असतील? सचोटीने काम करूनही ही अशी 'दखल' घेतली गेल्याने मंडळी नाराज होतात. यातून सगळ्या शिक्षकांची बदनामी होते. ते चरफडत, कुढत राहतात. त्यांची काम करण्याची प्रेरणा हळूहळू कमी होत जाते. चांगल्याला उत्तेजन नाही आणि वाईटाला शिक्षा नाही, अशी आज सरकारी यंत्रणेची अवस्था आहे. कोणी म्हणतेय कामाचा संबंध वेतनवाढीशी जोडा. व्हाऊचर सिस्टीम आणा, परीक्षा घ्या म्हणजे सारे सुधारेल. पण हे बोलताना शिक्षक केवळ कर्मचारी नाही, हे लक्षात घ्याल की नाही? शिक्षकातल्या मूठभर बदमाशांचा रंग समूहाला देऊन अख्खा समूह बदनाम केला जातोय.
जेवण चांगले दिले नाही म्हणून हॉटेल मालकाशी भांडायला कोणी जात नाही. त्याचा राग वेटरवर काढला जातो. शिक्षकाचे तसेच झालेय! शिक्षकावर राग काढला जातो. सरकारच्या धरसोड वृत्तीच्या धोरणांविषयी 'ब्र' काढला जात नाही! शिक्षकसुद्धा हरवल्याचा सूर लावला जातो. समाजपण हरवल्याची खंतही व्यक्त केली जात नाही. म्हणूनच शिक्षकांवरील टीका मला पूर्णपणे एकतर्फी वाटते. शेवटी शिक्षक हे समाजाचे अपत्य आहे. हे नाकारून कसे चालेल? आणि हो, मूल्यमापन करायचे तर केवळ शिक्षक-विद्यार्थी यांचेच का बरे? शिक्षणाशी संबंधित उतरंडीतील सर्वच घटकांचे करायला हवे ना!
'जसे इनपुट तसा आऊटकम' या न्यायाने विचार केल्यास उदंड प्रशिक्षणे, प्रत्यक्ष शिकविण्याशी संबंध नसलेली शाळाबाहय़ कामे या गोष्टींवर बोलल्याशिवाय या चच्रेला अर्थच नाही. पोषण आहार शिजवणारा आचारी, गणवेशाची मोजमापे घेणारा, बांधकामवाला, माहितीचे असंख्य प्रकारचे अहवाल लिहिणारा कारकून.. या नव्या 'बलुतेदारी'तून मिळाला वेळ तर शिक्षक! आज शिक्षक शिक्षक राहिलाच नाही. त्याला एक कर्मचारी करून टाकलेय. या सगळ्याचे ताण झेलताना त्याची मानसिकता बिघडली आहे. वर्षांतले किती तास शिक्षक मुलांसमोर उभा असतो, याचेही अहवाल केले पाहिजेत. शिक्षकाला मुलांसमोर जास्तीत जास्त वेळ उभे राहू द्या, अशी शिक्षकांची आर्त हाक आहे. खासगी प्राथमिक शाळेत कारकून, शिपाई अशी पदे देताना सरकारी शाळांबाबत भेदभाव केला जातो. बाळंतपणाच्या काळात सहा महिने त्या शिक्षिकेचा वर्ग वाऱ्यावर राहतो. पर्यायी शिक्षकाची नेमणूक केली जात नाही. एका शिक्षकमित्राने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार प्रत्येक शिक्षकाचा सरासरी २८ ते ३० टक्के वेळ असल्या फालतू कामात वाया जातो. शैक्षणिक दर्जाविषयी बोलताना डी.एड्., बी.एड्.मधील 'दुकानदारी' तातडीने बंद करून तेथेही गुणवत्ता आणावी लागेल. कठोर पावले उचलावी लागतील. पर्यवेक्षकीय यंत्रणेत बदल घडवावे लागतील. शाळेत संगणक आलाय. पण बारा तासांचे भारनियमन आहे. क्रीडांगण, ग्रंथालय, विज्ञान प्रयोगशाळा, स्वच्छतागृहे, पाणी अशा इतर सोयी-सुविधांच्या अभावग्रस्ततेविषयी बोललेच पाहिजे. हे शिक्षणातील अडथळे; मात्र यावर कोणी फारसे बोलत नाही.
मला असे वाटते की, एकमेकांकडे बोट दाखवून भागणार नाही. हातात हात घालून पुढे जायला हवे. मूलभूत काही करायला हवे. सरकारी शाळा कशा सुधारता येऊ शकतात? शिक्षकांना गुणवत्तेचा रस्ता दाखवावा लागेल. कोटय़वधींच्या समूहाला चांगले, दर्जेदार शिक्षण कसे द्यायचे? याचे उदाहरण 'असर'मधल्या लोकांनी घालून द्यावे. केवळ निदान नको; तर उपचाराची दिशाही सुचवावी. सहभागाने, पारदर्शकपणे आणि चिकित्सकपणे एकमेकांचे काम तपासत-सुधारत पुढे जायला हवे. आज हा खुलेपणा शिक्षक, शासन, स्वयंसेवी संस्था सर्वानीच दाखवण्याची गरज आहे. देशात खासगीकरणाच्या दिशेने आधीच जोरदार 'मतलबी' वारे वाहू लागलेत. मुंबई महापालिकेच्या शाळांपासून त्याची सुरुवात होऊ घातलीय. म्हणूनच समाज, शिक्षक संघटना, शिक्षकांनी आणि ग्रामीण भागातल्या पालकांनीही याकडे अधिक डोळसपणाने पाहण्याची गरज आहे.
लेखक 'अॅक्टिव्ह टीचर्स फोरम, महाराष्ट्र
'असर'च्या (Annual Status of Education Report) अहवालावर सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे. शिक्षणासारख्या महत्त्वाच्या विषयावरील चच्रेचे सरकारी शाळेतील एक शिक्षक म्हणून मी स्वागत करतो. 'असर' आणि एकूणच राज्यातल्या शिक्षणविषयक वास्तवाकडे बघताना मनात काही वर्षांपासून असलेले आणि आता अधिक गडद झालेले काही प्रश्न यानिमित्ताने समोर ठेवतो. माझ्या मते आठवीतल्या मुलांना केवळ दुसरीच्या पातळीचेच नाही तर आठवीच्या पातळीचे लेखन-वाचन (अन्वयार्थासह), आपले मत व्यक्त करता आले पाहिजे. इतकेच नाही तर आपल्या वाचन-लेखन कौशल्यांचा स्वत:साठी आणि समाजासाठी योग्य तो उपयोग करता आला पाहिजे. आमच्या शाळेतली मुले एखाद्या प्रश्नावर ग्रामपंचायतीशी पत्रव्यवहार करतात. आपल्या मतावर ठाम राहून ग्रामसभेत आग्रह धरतात. डिजिटल प्रणालीचा वापर करून इंटरनेटवरून संदर्भ शोधतात. माहिती मिळवितात. हे महाराष्ट्रातील प्रत्येक मुला-मुलीला आले पाहिजे, किंबहुना ही आमची जबाबदारीच आहे. त्यासाठी बालकांच्या शिक्षण हक्काच्या संदर्भाने बालकांना आम्ही उत्तरदायी आहोत, असे मी मानतो.
मागील वर्षी एका वृत्तवाहिनीवरील पॅनल डिस्कशनमध्ये 'प्रथम'च्या प्रतिनिधींना मी विचारले, 'गुणवत्ता कमी आहे, दर्जा घसरला हे मान्य, पण या कारणांबाबत 'असर'चा अहवाल काय म्हणतो?' त्यावर 'आम्ही या कारणांबाबत विचार करीत नाही,' असे उत्तर त्यांनी दिले. या सर्व कारणांचाही अभ्यास झाला तरच गुणवत्ता सुधारण्यासाठीची उत्तरे सापडतील, असे मला प्रांजळपणे वाटते. ग्रामीण भागातल्या मुलांना, पालकांना आणि शिक्षकांना निरनिराळ्या समस्यांचा भुंगा कुरतडतोय, त्याकडे दुर्लक्ष करून या विषयावर बोलता येत नाही. आज 'असर'चा अहवाल म्हणजे जणू 'अंतिम शब्द' असे जे चित्र रंगवले जाते, ते तितकेसे खरे नाही. मुळात प्रत्येक सर्वेक्षणाच्या काही अंगभूत मर्यादा असतात. हे जगभरातले तज्ज्ञदेखील मान्य करतात. तशा त्या येथेही दिसतात. मुलांना हे येत नाही, मुलांना ते येत नाही, हे सांगून आणि तरीही कारणांचा अभ्यास न करून 'असर' काय साधत आहे? शिक्षकांना आपल्या कामाचे स्वयंमूल्यमापन करायला आजवर ना शासनाने साधने दिली, ना 'प्रथम'सारख्या संस्थांनी. आपल्या कामातील चुका तपासायची आधी स्वत:ला संधी हवी. त्यात सुधारणा करण्यासाठी आवश्यक त्या मदतीची व्यवस्था हवी. त्यानंतर दुसऱ्याने येऊन ते तपासावे. आमचे मत काय आहे, हे न विचारता वर्षांनुवष्रे 'असर' आमचे काम तपासत आहे. गुणवत्ता तपासण्यासाठी विषयाचे 'ज्ञान' तपासण्याची 'असर'ची पद्धत आहे. इथेच खरी गडबड आहे. विशिष्ट साच्यातील वाक्ये लिहायला, वाचायला सांगणे, ठराविक पद्धतीने गणिती क्रिया करायला सांगणे इत्यादी.. हे सारे निकष कुठे ना कुठे केवळ 'साक्षरता म्हणजे शिक्षण' याकडे झुकल्यासारखे वाटतात. मुले-शिक्षक आपापली भाषा घेऊन शाळेत येतात आणि पाठय़पुस्तकांत असते प्रमाणभाषा. असे असेल तर तेथे नेमका कोणता 'संवाद' घडत असेल? महाराष्ट्रातील सगळ्या लोकांची मातृभाषा मराठी असे आपण मानतो! राज्यभरात मराठी जवळपास २५० प्रकारे बोलली जाते. त्यातली निव्वळ अनुसूचित जमातींमध्ये ७४ प्रकारे! या भाषिक विविधतेची दखल आपण घ्यायला हवी की नाही? आदिवासी, दलित, भटके आणि अल्पसंख्याकांच्या मुलांसाठी प्रमाण मराठी ही जणू 'परकी भाषा' असते. ही भाषा शिकताना त्यांना केवढे कष्ट पडतात. याशिवाय शाळा, तेथील वातावरण, पुस्तके, 'प्रमाणा'तले शिक्षक हे सारेच या मुलांना 'आपले' वाटतच नाहीत. ही मुले शाळेत यायलाच का-कू करतात. आली तरी टिकत नाहीत, टिकली तरी रमत नाहीत. रमली तरी या अडचणीच्या चक्रव्यूहात अभिमन्यूसारखी त्यांची अवस्था होऊन जाते. हे वास्तव हाताळण्याचे व्यावसायिक कौशल्य डी.एड्. किंवा बी.एड्. अभ्यासक्रम देत नाही. नवीन संदर्भ समजून घेण्यासाठी, त्यांच्यात व्यावसायिकता येण्यासाठी शिक्षकांचे मानस घडविण्यात व्यवस्था म्हणून आपल्याला अपयश आले, हे आपण मान्य करायला हवे.
मानसशास्त्र सांगते की, प्रत्येक मूल वेगळे असते. हे लक्षात घेऊनच राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडय़ात (२००५) सर्वसमावेशकता हे महत्त्वाचे तत्त्व ठळकपणे अधोरेखित करण्यात आलेय. तरीही सरसकट एकाच पद्धतीने सर्व मुलांचे मूल्यमापन कसे केले जाते? स्मरणशक्ती ज्या वर्गाचे भांडवल नाही, अशी मुले या मूल्यमापनात हमखास मागे पडणार. चिकित्सकपणे विचार करणे, स्वत:चे विचार स्वत:च्या भाषेत मांडता येणे, वस्तुनिष्ठ मूल्यमापनात या गोष्टींना जागाच नसते. माझ्या वर्गातील भटक्या समाजातल्या विशालला वर्गातले गणित म्हणजे ती आकडेमोड जमत नाही. पण बाजारातून सामान घेताना करावे लागणारे व्यवहारातले त्याचे गणित पक्के आहे. तो तोंडी फटाफट बेरीज-वजाबाकी-भागाकार करतो. पण आपण वजाबाकी केली की बेरीज हे त्याला सांगता येत नाही. आमच्या शाळेतील आदिवासी मुले औषधी वनस्पतींची नावे, त्यांचे उपयोग तोंडी व्यवस्थित सांगतात. उपयोगातही आणतात. लिहिताना त्यांना काही अडचणी येतात. लिहिता आले नाही तरी चालेल, असे कोणाचेच म्हणणे नाही. परंतु त्यांना काहीच येत नाही, असे का म्हणायचे? जे येतेय त्याची दखल घेतल्याशिवाय जे येत नाही ते मूल शिकत नाही. अशी मुले 'असर' या चाचणीत नापासच होणार! रचनावादाच्या तत्त्वाला येथे नाकारले जाते. प्रत्येक मूल 'सांस्कृतिक भांडवल' (Cultural Capital) सोबत घेऊन शाळेत येते, त्याला या प्रक्रियेत कुठेही जागा नसते. गणितात अधोगती होतेय, हे मान्य. पण ज्या पाठय़पुस्तकांच्या आधारे हे सारे केले जातेय, त्यातील त्रुटी, उणिवांकडे साधा अंगुलीनिर्देशही करायचा नाही. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार वयानुरूप दाखल झालेली शाळाबाहय़ मुले वर्गात आल्यावर लगेच सगळे शिकू शकणार नाहीत. मूल्यमापनात हे लक्षात घ्यायला हवे. बालकांच्या हक्कांची बूज राखून अशा हायरार्कीतून त्यांची सोडवणूक करायला हवी. अनोळखी व्यक्तींनी घेतलेल्या परीक्षा मुलांना आवडत नाहीत, असा शिक्षकांचा अनुभव आहे. हे करताना मुलांचे भावविश्व विचारात घ्यायला हवे. या. बसा. मुलांमध्ये मिसळा. मग हळूच मुलांना काय येतेय तिथून सुरू करा. मग मूल्यमापनाकडे जा, असा त्यांचा आग्रह असतो. याउलट, सदर सव्र्हे रॅण्डम सॅम्पिलग मेथडने केला. ११वी, १२वी आणि डी.एड्. झालेल्या मुलांनी तो केल्याचे समजते. हेही लक्षात घ्यावे!
मूल कसे शिकते, याचा विचार केल्याशिवाय या सगळ्या चर्चाना अर्थच नाही. धड साक्षरता नाही आणि धड सर्वागीण विकासही नाही, अशा स्थितीत किंवा पेचात आपण सापडलो असल्याचा 'प्रथम'च्या म्हणण्याचा अन्वयार्थ आहे. वास्तविक साक्षरता आणि विकास या काही 'हे किंवा ते' या सदरातील गोष्टी नाहीत! सर्वागीण विकास केल्यास साक्षरता आपोआपच येईल. परंतु साक्षरता हेच उद्दिष्ट ठेवायचे ठरविले तर सर्वागीण विकास होईलच, याची खात्री देता नाही! शिक्षण हक्ककायद्यामध्ये 'बालकांचा सर्वागीण विकास आणि बालकांच्या बहुविध बुद्धिमत्तांचा (Multiple Intelligence) जास्तीत जास्त विकास' हेच अपेक्षित उद्दिष्ट दिलेय. एस.सी.ई.आर.टी.ने विकसित केलेले सातत्यपूर्ण र्सवकष मूल्यमापनाचे साधनही या उद्दिष्टाला धरून आहे. राज्याने पकडलेली दिशा कायद्याशी सुसंगत आहे. अधिक-उणे काही असेल तर दुरुस्ती करता येईल. पण ती बालकांच्या हक्कांची बूज ठेवून शिक्षकाला मदत करणारी आहे. 'प्रथम'सारख्या अनुभवी संस्थेने या धोरणाशी सुसंगत मूल्यमापन तयार केले तर शिक्षक त्याचे स्वागतच करतील. 'असर'चा वापर धोरणे आखण्यासाठी होणार आहे, असे दर खेपेला 'असर'कारांचे म्हणणे असते, पण हे मूल्यमापन केवळ सरकारी शाळांपुरते केले जाते. खासगी शाळांत मुले जाण्याचे प्रमाण वाढले आहे, असे 'असर'वाले म्हणताहेत. जणू खासगी शाळांत सारे आलबेल चाललेय, असा संदेश त्यातून जातो. केवळ सरकारी शाळांना जाणीवपूर्वक टाग्रेट केले जाते, हे येथे लक्षात घ्यायला हवे.
शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारायला हवी, याबाबत दुमत नाही. पण 'असर'सारख्या पाहण्या, अहवाल बाहेर येतात. नेहमीप्रमाणे मुले 'नापास' होतात. माध्यमांमध्ये चर्चा होते. केवळ शिक्षकांना दोषी धरून 'उलटतपासणी' घेतली जाते. शिक्षकाला सामाजिक गुन्हेगार ठरवण्यापर्यंत मजल जाते. किडय़ांबरोबर गहू रगडले जाताहेत! असे होताना प्रतिकूलतेचे भांडवल न करता वाडी-वस्त्यांवर अत्यंत तळमळीने, प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या शिक्षकांच्या मनाला किती वेदना होत असतील? सचोटीने काम करूनही ही अशी 'दखल' घेतली गेल्याने मंडळी नाराज होतात. यातून सगळ्या शिक्षकांची बदनामी होते. ते चरफडत, कुढत राहतात. त्यांची काम करण्याची प्रेरणा हळूहळू कमी होत जाते. चांगल्याला उत्तेजन नाही आणि वाईटाला शिक्षा नाही, अशी आज सरकारी यंत्रणेची अवस्था आहे. कोणी म्हणतेय कामाचा संबंध वेतनवाढीशी जोडा. व्हाऊचर सिस्टीम आणा, परीक्षा घ्या म्हणजे सारे सुधारेल. पण हे बोलताना शिक्षक केवळ कर्मचारी नाही, हे लक्षात घ्याल की नाही? शिक्षकातल्या मूठभर बदमाशांचा रंग समूहाला देऊन अख्खा समूह बदनाम केला जातोय.
जेवण चांगले दिले नाही म्हणून हॉटेल मालकाशी भांडायला कोणी जात नाही. त्याचा राग वेटरवर काढला जातो. शिक्षकाचे तसेच झालेय! शिक्षकावर राग काढला जातो. सरकारच्या धरसोड वृत्तीच्या धोरणांविषयी 'ब्र' काढला जात नाही! शिक्षकसुद्धा हरवल्याचा सूर लावला जातो. समाजपण हरवल्याची खंतही व्यक्त केली जात नाही. म्हणूनच शिक्षकांवरील टीका मला पूर्णपणे एकतर्फी वाटते. शेवटी शिक्षक हे समाजाचे अपत्य आहे. हे नाकारून कसे चालेल? आणि हो, मूल्यमापन करायचे तर केवळ शिक्षक-विद्यार्थी यांचेच का बरे? शिक्षणाशी संबंधित उतरंडीतील सर्वच घटकांचे करायला हवे ना!
'जसे इनपुट तसा आऊटकम' या न्यायाने विचार केल्यास उदंड प्रशिक्षणे, प्रत्यक्ष शिकविण्याशी संबंध नसलेली शाळाबाहय़ कामे या गोष्टींवर बोलल्याशिवाय या चच्रेला अर्थच नाही. पोषण आहार शिजवणारा आचारी, गणवेशाची मोजमापे घेणारा, बांधकामवाला, माहितीचे असंख्य प्रकारचे अहवाल लिहिणारा कारकून.. या नव्या 'बलुतेदारी'तून मिळाला वेळ तर शिक्षक! आज शिक्षक शिक्षक राहिलाच नाही. त्याला एक कर्मचारी करून टाकलेय. या सगळ्याचे ताण झेलताना त्याची मानसिकता बिघडली आहे. वर्षांतले किती तास शिक्षक मुलांसमोर उभा असतो, याचेही अहवाल केले पाहिजेत. शिक्षकाला मुलांसमोर जास्तीत जास्त वेळ उभे राहू द्या, अशी शिक्षकांची आर्त हाक आहे. खासगी प्राथमिक शाळेत कारकून, शिपाई अशी पदे देताना सरकारी शाळांबाबत भेदभाव केला जातो. बाळंतपणाच्या काळात सहा महिने त्या शिक्षिकेचा वर्ग वाऱ्यावर राहतो. पर्यायी शिक्षकाची नेमणूक केली जात नाही. एका शिक्षकमित्राने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार प्रत्येक शिक्षकाचा सरासरी २८ ते ३० टक्के वेळ असल्या फालतू कामात वाया जातो. शैक्षणिक दर्जाविषयी बोलताना डी.एड्., बी.एड्.मधील 'दुकानदारी' तातडीने बंद करून तेथेही गुणवत्ता आणावी लागेल. कठोर पावले उचलावी लागतील. पर्यवेक्षकीय यंत्रणेत बदल घडवावे लागतील. शाळेत संगणक आलाय. पण बारा तासांचे भारनियमन आहे. क्रीडांगण, ग्रंथालय, विज्ञान प्रयोगशाळा, स्वच्छतागृहे, पाणी अशा इतर सोयी-सुविधांच्या अभावग्रस्ततेविषयी बोललेच पाहिजे. हे शिक्षणातील अडथळे; मात्र यावर कोणी फारसे बोलत नाही.
मला असे वाटते की, एकमेकांकडे बोट दाखवून भागणार नाही. हातात हात घालून पुढे जायला हवे. मूलभूत काही करायला हवे. सरकारी शाळा कशा सुधारता येऊ शकतात? शिक्षकांना गुणवत्तेचा रस्ता दाखवावा लागेल. कोटय़वधींच्या समूहाला चांगले, दर्जेदार शिक्षण कसे द्यायचे? याचे उदाहरण 'असर'मधल्या लोकांनी घालून द्यावे. केवळ निदान नको; तर उपचाराची दिशाही सुचवावी. सहभागाने, पारदर्शकपणे आणि चिकित्सकपणे एकमेकांचे काम तपासत-सुधारत पुढे जायला हवे. आज हा खुलेपणा शिक्षक, शासन, स्वयंसेवी संस्था सर्वानीच दाखवण्याची गरज आहे. देशात खासगीकरणाच्या दिशेने आधीच जोरदार 'मतलबी' वारे वाहू लागलेत. मुंबई महापालिकेच्या शाळांपासून त्याची सुरुवात होऊ घातलीय. म्हणूनच समाज, शिक्षक संघटना, शिक्षकांनी आणि ग्रामीण भागातल्या पालकांनीही याकडे अधिक डोळसपणाने पाहण्याची गरज आहे.
लेखक 'अॅक्टिव्ह टीचर्स फोरम, महाराष्ट्र
goood
ReplyDelete