समाजातील अनेक स्तर आजही विकासापासून वंचित असल्याने त्यांच्याही विकास व्हावा म्हणून ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळाची निर्मिती करण्यात आली. हजारो लाभार्थींनी महामंडळाच्या माध्यमातून आर्थिक विकासही साधला, परंतु महामंडळाला साडेचार कोटींच्या कर्जाच्या खाईत ढकलले आहे.
समाजातील मागास, भटक्या जमातींचा सर्वांगीण विकास व्हावा यासाठी आर्थिक विकास महामंडळाची निर्मिती झाली. त्यासाठी शासनाने अनुदानही दिले. त्यामुळे समाजातील या मागास वर्गाला विकासाची दिशा मिळाली.
असे असताना समाजातील अनेक घटक सर्वांगीण विकासापासून लांब होते. त्यांचाही विकास होण्याच्या दृष्टीने शासनाने इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना केली आणि त्याअंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्यांना या महामंडळाच्या वतीने नाममात्र व्याजदराने कर्ज उपलब्ध झाले.
सदर महामंडळाच्या वतीने चालू आर्थिक वर्षात ९५ लाभार्थींना सुमारे एक कोटी १५ लाख रुपयांचे कर्जवाटप करण्यात आले. त्या तुलनेत वसुलीपोटी केवळ २९ लाख ३0 हजार रुपयांचीच वसुली झाली आहे. केंद्राच्या एनएसएफडीसी महामंडळाकडून देण्यात येणार्‍या योजनेचा ८९ लाभार्थींनी लाभ घेतला, तर राज्य शासनाच्या बीज भांडवल योजनेचा सहा लाभार्थींनी लाभ घेतला. याशिवाय इतरही व्यावसायिक व शैक्षणिक योजनेचा लाभ लाभार्थींनी घेतला आहे.
असे असले तरी गेल्या काही वर्षांपासूनच वसुली होत नसल्याने सुमारे १२२१ लाभार्थींकडे चार कोटी ५0 लाख रुपयांची कर्जापोटीची वसुली थकीत आहे. सदरील वसुलीबाबत लाभार्थींंकडून वारंवार टाळाटाळ केली जात असल्याचा अनुभव इतर महामंडळांप्रमाणे याही महामंडळास येत असल्याने वसुली अधिकार्‍यांना वसुलीसाठी सतत फेर्‍या माराव्या लागत आहेत.