महिलांवर होणारे अत्याचार आणि स्त्रीभ्रूणहत्यांच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्‍वभूमीवर उशिराने जाग आलेल्या पुरोगामी महाराष्ट्राने यंदा प्रथमच शासकीय स्तरावर जागतिक महिला दिन साजरा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याच अंतर्गत ग्रामपंचायत ते मंत्रालय स्तरापर्यंतच्या सर्व शासकीय कार्यालयांत हा महिला दिन साजरा करण्याचे आदेश राज्याच्या महिला आणि बाल कल्याण विभागाने आज तातडीने जारी केले आहेत.
याचअंतर्गत महिलांसाठी मंत्रालय स्तरासाठी महिला बाल कल्याण विभागाचे प्रधान सचिव, महिला व बालकल्याण आयुक्त आणि महिला आयोगाच्या सदस्य सचिवांची त्रिसदस्यीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. विभागीय स्तरावर विभागीय आयुक्त, उपायुक्तांसह महिला-बाल कल्याण विभागाचे उपायुक्त यांची आणि जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा बाल विकास अधिकार्‍यांची तर तालुकास्तरावर तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांच्यासह ग्रामस्तरावर ग्रामसेवक, मुख्य सेविका आणि अंगणवाडी सेविका अशा समित्या गठीत करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या समित्यांनी आपापल्या स्तरांवर महिलांसाठी व्याख्याने व महिला मेळावे आयोजित करून मुलींचा घटता जन्मदर, लिंगभेद, महिलांचा संपत्तीतील अधिकार, कौटुंबिक हिंसाचार, हुंडा, महिलांसाठीच्या शासकीय योजना यांचा जागर करावा. तसेच पथनाट्य, कलापथकांच्या माध्यमातून गल्लोगल्ली महिलांच्या सुरक्षिततेचे आवाहन करावे. तसेच महाविद्यालयांत मुलींच्या निबंध स्पर्धा, क्रीडा स्पर्धा आयोजित करून त्यांना पारितोषिके द्यावीत, असे निर्देशही शासनाचे अवर सचिव शो. चि. मत्रे यांनी तातडीने काढलेल्या याबाबतच्या आदेशात म्हटले आहे.
या कार्यक्रमांना त्या त्या स्तरांवरील लोकप्रतिनिधींना बोलवून त्यांच्या उपस्थितीत महिलांचा गौरव करावा, असेही महिला दिनाच्या दोन दिवस आधी काढलेल्या आपल्या आदेशात महिला व बाल विकास विभागाने म्हटले आहे.

जागतिक महिला दिनाच्या अवघ्या दोन दिवस आधी अशा प्रकारे तातडीने आदेश काढले असले तरी ते या दोन दिवसांत गावागावांत जाणे कठीण असल्याने पुरोगामी राज्यकर्त्यांनी महिलांच्या बाबतीतली आपली अगतिकता पुन्हा एकदा सिद्ध केल्याचा सूर महिलांमधून निघाला आहे.